नई दिल्ली | केंद्रीय कैबिनेट ने आज 8th Central Pay Commission (8वीं सीपीसी) के लिए Terms of Reference (टीओआर) को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और अन्य संविदा-वर्ग के लिए वेतन-भत्ता तथा पेंशन संरचना में व्यापक समीक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया गया है।
✅ क्या हुआ है?
- सूचना एवं प्रसारण मंत्री Ashwini Vaishnaw ने पुष्टि की है कि सरकार ने आयोग की संरचना, मण्डलीय जिम्मेदारियाँ (mandate) और समयसीमा तय कर दी है।
- इस आयोग को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय मिलेगा।
- नया वेतन-भत्ता ढाँचा 1 जनवरी 2026 से लागू किया जा सकता है।
👥 किन्हें प्रभावित करेगा?
- लगभग 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे इस समीक्षा से लाभ होगा।
- लगभग 67 लाख पेंशनभोगियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
- इसके अलावा, इस समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों (PSU), स्वायत्त संस्थानों एवं कुछ निजी क्षेत्र में वेतन-मान को प्रभावित कर सकती हैं।
🕵️ समीक्षा के प्रमुख बिंदु
इस आयोग को जिन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना है, उनमें शामिल हैं:- वर्तमान वेतन स्लैब्स, ग्रेड पे स्ट्रक्चर और भत्तों (allowances) की समीक्षा।
- पेंशन फॉर्मूले और पेंशनभोगियों की स्थिति।
- लागत-जीवन (cost of living), मुद्रास्फीति (inflation), रोजगार प्रतिस्पर्धा (employment competitiveness) की वर्तमान चुनौतियाँ।
- अर्थ-व्यवस्था की सीमाओं (fiscal constraints) को ध्यान में रखते हुए संतुलन साधना।
💡 क्यों महत्वपूर्ण है यह कदम?
- पिछली बार 7वीं सीपीसी 2016 में लागू हुई थी।
- पिछले वर्षों में मुद्रास्फीति, जीवनशैली और उपभोग पैटर्न में बदलाव आया है — कर्मचारियों द्वारा वेतन पुनरीक्षण की मांग लंबे समय से थी।
- साथ-ही यह कदम सरकारी व्यय और कल्याण योजनाओं के बीच संतुलन बनाने की कोशिश भी है। आयोग को यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ोतरी कर्मचारियों की उम्मीदों को पूरा करे, साथ ही अर्थ-व्यवस्था पर अतिरिक्त भार न डाले।
🔍 आगे क्या होगा?
- आयोग की नियुक्ति, उसके सदस्यों का चयन और विस्तृत TERMS OF REFERENCE का कार्यान्वयन अगले कुछ हफ्तों में होगा।
- इस समीक्षा के बाद कर्मचारी तथा पेंशनभोगियों के लिए नए वेतनमान और भत्ता संरचना तैयार की जाएगी।
- प्रारंभिक रूप से नया वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है — यदि प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरी हो जाती है।
- राज्य सरकारें और अन्य सार्वजनिक संस्थाएं भी इस दिशा में अपने वेतनमान को समायोजित कर सकती हैं।
🧭 कर्मचारियों के लिए सुझाव
- अपने वर्तमान वेतनभत्ता एवं ग्रेड पे की जानकारी रखें, ताकि भविष्य में प्रस्तावित बदलाव का आकलन कर सकें।
- विभिन्न भत्तों जैसे यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता आदि की समीक्षा पर नजर रखें।
- कर्मचारी संगठन/संघ के माध्यम से पैकेज-सुझाव एवं चर्चा में भाग लें।
- पेंशनभोगियों को अपने पेंशन फॉर्मूला, भत्तों और वृद्धि दर की जानकारी जुटानी चाहिए, क्योंकि यह बदलाव उनके मासिक आय को प्रभावित कर सकती है।
इस प्रकार, सरकार द्वारा 8वीं वेतन आयोग के लिए टीओआर की मंजूरी एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका असर लगभग दस साल तक सरकारी वेतन-भत्ता एवं पेंशन व्यवस्था पर रहेगा। कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और सार्वजनिक वित्त दोनों के लिए यह प्रक्रिया निर्णायक होगी।