केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: रियायत और प्रोत्साहन पैकेज तीन साल के लिए बढ़ा
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत: रियायत और प्रोत्साहन पैकेज तीन साल के लिए बढ़ा
नई दिल्ली: अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं और कश्मीर घाटी में कार्यरत हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। केंद्र सरकार ने घाटी में काम कर रहे अपने कर्मचारियों के लिए रियायत और प्रोत्साहन पैकेज को तीन साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह फैसला 1 अगस्त 2024 से प्रभावी होगा और घाटी के 10 जिलों में लागू होगा।
किन जिलों को मिलेगा लाभ?
सरकार की ओर से बढ़ाए गए इस प्रोत्साहन पैकेज का लाभ कश्मीर घाटी के निम्नलिखित जिलों में तैनात केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा:
- अनंतनाग
- बारामूला
- बडगाम
- कुपवाड़ा
- पुलवामा
- श्रीनगर
- कुलगाम
- शोपियां
- गांदरबल
- बांदीपोरा
क्या कहता है सरकार का आदेश?
कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार, घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन पैकेज एक अगस्त 2024 से तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। यह पैकेज भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर समान रूप से लागू होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी संस्थानों को इस पैकेज में निर्धारित दरों का कड़ाई से पालन करना होगा।
क्या हैं प्रोत्साहन पैकेज के प्रमुख प्रावधान?
- परिवार को स्थानांतरित करने की सुविधा: घाटी में तैनात कर्मचारी अपने परिवार को सरकारी खर्च पर भारत में अपनी पसंद के किसी भी स्थान पर ले जा सकते हैं।
- परिवहन भत्ता (टीए): यदि कोई कर्मचारी अपने परिवार को किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करता है, तो उसे पिछले महीने के मूल वेतन के 80% की दर से परिवहन भत्ता दिया जाएगा।
- दैनिक भत्ता: जो कर्मचारी अपने परिवार को स्थानांतरित नहीं करना चाहते, उन्हें कार्यालय आने-जाने आदि के अतिरिक्त खर्चों की भरपाई के लिए प्रति कार्य दिवस 141 रुपये का भत्ता मिलेगा।
पेंशनभोगियों को भी राहत
सरकार ने घाटी के उन पेंशनभोगियों के लिए भी राहत का ऐलान किया है जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, वेतन एवं लेखा कार्यालयों या कोषागारों से अपनी मासिक पेंशन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसे पेंशनभोगियों को प्रासंगिक प्रावधानों में छूट देते हुए घाटी के बाहर पेंशन प्राप्त करने की सुविधा दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी भी तरह की असुविधा न हो।
सरकार का उद्देश्य
यह निर्णय सरकार के उस प्रयास का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कश्मीर घाटी में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। इससे कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर अधिक स्थिरता और सुरक्षा का अनुभव होगा, जिससे घाटी में सरकारी कार्यों का सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार का यह कदम घाटी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए निश्चित रूप से एक बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न केवल कर्मचारियों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि उनके परिवारों को भी बेहतर जीवनयापन का विकल्प मिलेगा। इस पैकेज के तहत मिलने वाले लाभों से घाटी में सरकारी कार्यों को मजबूती मिलेगी और कर्मचारियों का मनोबल भी बढ़ेगा।
