8वें वेतन आयोग पर आया बड़ा अपडेट: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोगुनी होने की उम्मीद धूमिल! जानें क्या है कारण!

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जो कर्मचारी और पेंशनर्स उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सैलरी और पेंशन 2026 तक दोगुनी हो जाएगी, उन्हें इस खबर से झटका लग सकता है। हाल की रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार वेतन आयोग को लेकर कोई ठोस निर्णय लेने के मूड में नहीं दिख रही है, जिससे वेतन में भारी बढ़ोतरी की संभावना कम हो गई है।

क्या दोगुनी होगी सैलरी और पेंशन?

अब तक की जानकारी के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर लगभग 26,000 से 27,000 रुपये किए जाने की संभावना थी। लेकिन हाल की खबरों के अनुसार, सरकार वेतन आयोग के पारंपरिक सिस्टम को बदलने पर विचार कर रही है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की उम्मीद के अनुरूप वेतन में बड़ा उछाल नहीं देखने को मिलेगा।

क्यों नहीं हो रही सैलरी में भारी बढ़ोतरी?

सरकार की ओर से यह संकेत दिया गया है कि भविष्य में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की प्रणाली को बदला जा सकता है। इसकी जगह कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में परफॉर्मेंस-आधारित इनक्रीमेंट और महंगाई भत्ता (DA) में संशोधन के आधार पर बढ़ोतरी की जा सकती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार के इस रुख का मुख्य कारण बढ़ता राजकोषीय बोझ (Fiscal Burden) है। यदि सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को एक झटके में दोगुना करती है, तो सरकारी खजाने पर भारी दबाव पड़ेगा। इसी कारण सरकार धीरे-धीरे सैलरी बढ़ाने के मॉडल पर विचार कर रही है।

फिटमेंट फैक्टर से कितना फर्क पड़ेगा?

वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिससे न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। अगर 8वें वेतन आयोग में इसे 3.00 या 3.68 कर दिया जाता है, तो न्यूनतम वेतन 26,000 से 27,000 रुपये तक जा सकता है। हालांकि, सरकार की ओर से अभी तक इस पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है।

सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या हो सकता है अगला कदम?

• महंगाई भत्ता (DA) बढ़ोतरी पर निर्भरता: सरकार हर छह महीने में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर रही है, जिससे कर्मचारियों की आय में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है।
• नए वेतन सुधार मॉडल पर विचार: सरकार वेतन आयोग को पूरी तरह समाप्त कर सकती है और एक नई प्रणाली ला सकती है, जिसमें सालाना वेतन वृद्धि का फॉर्मूला तय किया जाएगा।
• कर्मचारियों की मांग: कर्मचारी संगठन और यूनियन लगातार सरकार से वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं।

निष्कर्ष

8वें वेतन आयोग को लेकर फिलहाल कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन संकेत यह मिल रहे हैं कि सरकार इसे लागू करने से बच सकती है और एक नई वेतन संरचना ला सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों को उम्मीद के मुताबिक सैलरी में दोगुनी बढ़ोतरी नहीं मिलेगी। हालांकि, महंगाई भत्ते और अन्य भत्तों में संशोधन के जरिए सरकार धीरे-धीरे सैलरी में बढ़ोतरी करती रहेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मामले में कब और क्या फैसला लेती है।

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