🔰 ड्रेस अलाउंस क्या होता है?

सरकारी नौकरी करने वाले बहुत से कर्मचारियों को ड्यूटी के समय यूनिफॉर्म (वर्दी) पहनना जरूरी होता है। जैसे – पुलिस, सेना, रेलवे, कस्टम्स, रनिंग स्टाफ आदि।

यूनिफॉर्म खरीदने और उसकी देखभाल के लिए सरकार हर साल कर्मचारियों को ड्रेस अलाउंस देती है। इसी को कुछ लोग “कपड़े का भत्ता” भी कहते हैं।

🧾 पहले ड्रेस अलाउंस कैसे मिलता था?

पहले केंद्र सरकार ड्रेस अलाउंस साल में सिर्फ एक बार – जुलाई में देती थी।

लेकिन इसमें एक दिक्कत थी:
अगर कोई कर्मचारी जुलाई के बाद नौकरी में आता था, तो उसे पूरा भत्ता नहीं मिलता था।

उदाहरण:

अगर कोई अगस्त में नौकरी पर आता था, तो जुलाई निकल जाने की वजह से उसे उस साल का भत्ता नहीं मिलता था।

🆕 अब नया क्या बदला है?

अब सरकार ने नियम बदल दिया है:

✅ अब ड्रेस अलाउंस साल में दो बार मिलेगा –
जनवरी और जुलाई में।

✅ जो कर्मचारी बीच में जॉइन करते हैं, उन्हें भी उनकी सेवा अवधि के अनुसार भत्ता मिलेगा।

इसे Pro-Rata प्रणाली कहते हैं। मतलब – जितने महीने आपने काम किया, उतना ही भत्ता मिलेगा।

📊 ड्रेस अलाउंस का नया गणित (साधारण भाषा में समझें)

मान लीजिए:

किसी को साल भर का ₹12,000 का ड्रेस अलाउंस मिलता है।

अगर वो अक्टूबर में नौकरी पर आता है, तो उसे अक्टूबर से जून यानी 9 महीने का भत्ता मिलेगा।

अब:

• प्रति माह = ₹12,000 ÷ 12 = ₹1,000

• तो 9 महीने × ₹1,000 = ₹9,000 मिलेगा

💰 किन कर्मचारियों को कितना मिलेगा ड्रेस अलाउंस? (7वें वेतन आयोग के अनुसार)

👉 नोट: यह राशि वर्दी पहनने वाले कर्मचारियों के लिए है और विभाग अनुसार अलग-अलग होती है।

📌 इस बदलाव से क्या फायदा होगा?

1. नए कर्मचारियों को भी मिलेगा भत्ता
   पहले अगर आप जुलाई के बाद आए, तो पूरा भत्ता नहीं मिलता था। अब ऐसा नहीं होगा।

2. दो बार पैसा मिलेगा – ज़रूरत के अनुसार खर्च करें
   अब आपको साल में दो बार पैसा मिलेगा – यूनिफॉर्म, जूते आदि लेने में मदद मिलेगी।

3. हर महीने का हिसाब साफ
   अब महीने के हिसाब से तय होगा कि कितना भत्ता मिलेगा।

4. ट्रांसफर या छुट्टी के बाद भी सही भुगतान
   अगर कोई कर्मचारी छुट्टी पर हो या उसका ट्रांसफर हो, तो भी उसके सेवा के महीने गिने जाएंगे।

🧑‍🏫 CGE News की राय

सरकार का यह कदम काफी सकारात्मक और व्यावहारिक है। इससे ड्रेस अलाउंस को लेकर कर्मचारियों की पुरानी परेशानियां खत्म होंगी और सबको उनका हक मिल पाएगा।

📢 यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं

अगर आप पुलिस, रेलवे, सैन्य सेवा, कस्टम्स, सुरक्षा बल या अन्य किसी विभाग में कार्यरत हैं – तो इस जानकारी को अपने साथियों, ग्रुप्स और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।

🔗 स्रोत

• वित्त मंत्रालय परिपत्र