8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा?
8वें वेतन आयोग पर बड़ी अपडेट: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा बड़ा फायदा?
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। हाल ही में नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC JCM) स्टाफ साइड की कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सचिव के साथ अहम बैठक हुई। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लागू करने और उसमें कर्मचारियों की मांगों को शामिल करने पर चर्चा हुई।
अगर यह आयोग लागू होता है, तो 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकारी कर्मचारियों को बेसब्री से इस फैसले का इंतजार है।
कर्मचारी संगठनों ने रखीं ये प्रमुख मांगें
सरकारी कर्मचारियों के लिए काम करने वाले संगठन ने सरकार के सामने सैलरी, भत्तों और पेंशन से जुड़ी कई अहम मांगें रखी हैं, जो इस प्रकार हैं:
- रिवाइज्ड पे-स्केल – सभी सरकारी कर्मचारियों, रक्षा और अर्धसैनिक बलों, ग्रामीण डाक सेवकों आदि के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी की जाए।
- 2026 से नया वेतनमान लागू हो – नया वेतनमान 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किया जाए।
- महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक सैलरी में जोड़ा जाए – इससे कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलेगी।
- न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी – जीवनयापन की लागत को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन बढ़ाया जाए।
- निचले स्तर के वेतन ग्रेड को मिलाया जाए – वेतन असमानता खत्म करने के लिए लेवल 1 और 2, लेवल 3 और 4, तथा लेवल 5 और 6 को जोड़ा जाए।
- प्रमोशन के मौके बढ़ाए जाएं – MACP में सुधार कर कर्मचारियों को कम से कम 5 प्रमोशन दिए जाएं।
- 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर किया जाए – पिछली सिफारिशों की गलतियों को ठीक किया जाए।
- पेंशन और रिटायरमेंट लाभों में सुधार हो – पेंशन हर 5 साल में बढ़े और सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिले।
- पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाल हो – 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले।
- स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार – CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) को और मजबूत किया जाए और कैशलेस इलाज की सुविधा बढ़ाई जाए।
- बच्चों की शिक्षा भत्ता (CEA) बढ़ाया जाए – इसे पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर तक लागू किया जाए।
- ब्याज-मुक्त लोन की सुविधा दी जाए – पहले की तरह कर्मचारियों को ब्याज-मुक्त अग्रिम (Interest-Free Advance) का लाभ दिया जाए।
- रेलवे कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता – कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों को विशेष जोखिम भत्ता मिले।
- रक्षा नागरिक कर्मचारियों के लिए स्पेशल भत्ता – हथियार, गोला-बारूद, खतरनाक रसायनों के संपर्क में रहने वाले कर्मचारियों को जोखिम भत्ता और बीमा कवरेज मिले।
आगे क्या होगा?
NC JCM स्टाफ साइड ने इन सभी मांगों को 8वें वेतन आयोग की शर्तों (Terms of Reference – TOR) में शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है। अब जल्द ही एक स्थायी समिति की बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेती है, तो 2026 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को अब सरकार के फैसले का इंतजार है।
क्या 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी लाएगा?
अब सवाल यह है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को मंजूरी देगी? सरकार की ओर से इस पर जल्द कोई ठोस फैसला आने की उम्मीद है। यदि इन मांगों को स्वीकार किया जाता है, तो देशभर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिलेगी।
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