केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: अप्रैल 2025 से लागू होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होने जा रही है, जो मौजूदा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) का विकल्प प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

यूनिफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं:

• गारंटीड पेंशन: UPS के तहत, कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आय सुनिश्चित होगी।

• सरकारी योगदान में वृद्धि: NPS में सरकार का योगदान 14% था, जबकि UPS में यह बढ़कर 18.5% हो गया है। कर्मचारी का योगदान 10% पर स्थिर रहेगा।

• पात्रता: UPS का लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी।

NPS और UPS के बीच अंतर:

• NPS: यह बाजार आधारित प्रणाली है, जहां पेंशन राशि बाजार की स्थितियों पर निर्भर करती है। कर्मचारी का योगदान 10% और सरकार का 14% होता है।

• UPS: यह गैर-बाजार आधारित प्रणाली है, जो अंतिम वेतन के 50% की गारंटीड पेंशन प्रदान करती है। सरकार का योगदान 18.5% है, जबकि कर्मचारी का योगदान 10% बना रहता है।

UPS के लिए पात्रता:

यह योजना वर्तमान में NPS के तहत सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, जो नई योजना में स्विच करने के इच्छुक हैं।

UPS लागू करने का कारण:

अप्रैल 2023 में वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित एक पैनल ने NPS के पुनर्गठन की सिफारिश की थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिक वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना था, जिससे UPS का निर्माण हुआ।

UPS का प्रभाव:

UPS के लागू होने से लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इससे उनकी सेवानिवृत्ति के दौरान वित्तीय चिंताओं में कमी और जीवनस्तर में सुधार की उम्मीद है।

यह कदम सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता प्रदान करेगा।