EPFO: EPS-95 न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी — 11 वर्षों बाद बड़ा फैसला संभव

11 साल बाद क्यों जरूरी हुई यह बढ़ोतरी?

EPS-95 पेंशन राशि वर्ष 2014 में ₹1,000 प्रति माह तय की गई थी। तब से अब तक महंगाई, जीवन-यापन और स्वास्थ्य खर्चों में कई गुना वृद्धि हो चुकी है। पेंशनर्स संगठनों और ट्रेड यूनियनों ने बार-बार मांग की है कि यह राशि कम से कम ₹7,500 प्रति माह की जानी चाहिए। वित्तीय व्यय और कोषीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए, अनुमान है कि इस बार पेंशन ₹2,500 प्रति माह की जा सकती है — जो मौजूदा राशि से 1.5 गुना अधिक है।

बोर्ड मीटिंग का एजेंडा — क्या हो सकता है निर्णय

• EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव
• EPFO 3.0 डिजिटल प्रक्रिया पर चर्चा
• UPI आधारित PF निकासी सुविधा
• ऑनलाइन मृत्यु दावा प्रक्रिया
• पेंशनर्स के लिए डिजिटल पासबुक सुविधा

मुख्य तथ्य (सारांश तालिका)

विषय	विवरण
वर्तमान न्यूनतम पेंशन	₹1,000 प्रति माह
प्रस्तावित नई न्यूनतम पेंशन	₹2,500 प्रति माह (संभावित)
संशोधन की अवधि	11 वर्ष बाद पहली बढ़ोतरी
ट्रेड यूनियन की मांग	₹7,500 प्रति माह
अंतिम स्वीकृति	केंद्र सरकार के पास जाएगी
लागू होने की संभावना	जनवरी 2026 से

EPS-95 पेंशन पात्रता नियम

EPS-95 के तहत पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है और आयु 58 वर्ष होनी चाहिए। मृत्यु की स्थिति में परिवार को फैमिली पेंशन का अधिकार मिलता है। 10 वर्ष से कम सेवा पर कर्मचारी पेंशन राशि निकाल सकता है।

EPFO 3.0: डिजिटल सुधार की दिशा में बड़ा कदम

EPFO अब अपने कामकाज को पूरी तरह डिजिटल बनाने जा रहा है। प्रस्तावित सुधारों में शामिल हैं —

• UPI और आधार आधारित निकासी प्रक्रिया
• क्लेम सेटलमेंट की ऑटो-स्वीकृति
• ई-पेंशनर कार्ड और डिजिटल सर्टिफिकेट
• EPFO ऐप में नया सेवानिवृत्त सेवा पोर्टल

अगर प्रस्ताव पास होता है तो क्या होगा?

CBT की मंजूरी के बाद प्रस्ताव श्रम मंत्रालय से होते हुए केंद्र सरकार को जाएगा। केंद्र की स्वीकृति के बाद इसे लागू किया जाएगा, जिसकी संभावना जनवरी 2026 से मानी जा रही है। अगर ऐसा होता है, तो यह दिवाली पेंशनर्स के लिए खुशखबरी लेकर आएगी।

पेंशनर्स की राय

EPS-95 पेंशनर्स एसोसिएशन ने कहा है कि ₹2,500 की पेंशन अभी भी पर्याप्त नहीं है, लेकिन यह एक सकारात्मक शुरुआत है। उन्होंने सरकार से पेंशन में महंगाई राहत (DA) जोड़ने और समय-समय पर पुनरीक्षण करने की मांग की है।

ट्रेड यूनियनों की प्रमुख मांगें

• न्यूनतम पेंशन ₹7,500 प्रति माह
• पेंशन में DA जोड़ा जाए
• सरकारी अंशदान (1.16%) बढ़ाया जाए
• समय-समय पर पेंशन पुनरीक्षण
• EPFO पेंशनर्स के लिए अलग शिकायत पोर्टल

निष्कर्ष

EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का यह प्रस्ताव 11 वर्षों बाद पहला बड़ा संशोधन हो सकता है। अगर यह लागू होता है तो लाखों बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए यह दिवाली खुशियों की सौगात साबित होगी। ₹2,500 की राशि सीमित भले हो, लेकिन यह सरकार और EPFO की सकारात्मक पहल मानी जाएगी।

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